अन्नादाताओं की सभी मांगें मान कर काले कानूनों को वापस लेने की मांग, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन…
आम आदमी पार्टी ने पत्र के माध्यम से कहा है कि हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को नक्सली आतंकवादी कहना बंद करें केंद्र सरकार। अपने हक के लिए लड़ रहे किसान परिवार पर पुलिस गोली से हत्या करना बंद करें।
दिलीप कुमार वैष्णव@ आपकी आवाज
कोरबा छत्तीसगढ़ – कृषि कानून के विरोध में आम आदमी पार्टी जिला इकाई द्वारा बुधवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया। ज्ञापन में तीन मुख्य मांगे रखी गई जिसमें कहा गया देश के अन्नादाताओं की सारी मांगों को तत्काल प्रभाव से मान कर तीन काले कानूनों को अविलंब वापस लिया जाए। भारत के अब तक के सबसे बड़े किसान आंदोलन में प्राण गंवाने वाले देश के अन्नादाताओं को शहीद का दर्जा दिया जाए और इनके परिवार को जीवन यापन करने के लिए एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि केंद्र सरकार दे। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाए जिसके तहत देश में समर्थन मूल्य के नीचे किसी भी प्रकार की फसल खरीदी को गैरकानूनी करार दिया जाए।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रकाश चंद्रा ने कहा कि किसान भाइयों के समर्थन में आम आदमी पार्टी पूरी तरह खड़ी है।और दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में बतौर सेवादार की भूमिका निभा रही है। देश का अन्नाादाता कड़कड़ाती धूप में सड़कों पर रात में भी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है और इधर हम भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा दे रहे हैं।
ज्ञापन देने के दौरान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेश वासु, मीडिया प्रभारी मुजाहिद रजा व अन्य उपस्थित रहे।
